ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । न्यायलयमा आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गर्दछ । जनशक्ति अभावमा समयमा नै न्याय सम्पादन गर्न कठिन हुने भएकोले न्याय नै मर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । मुद्धाको चाप अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर जनतालाई न्याय दिने कुरामा ढिलाई गर्नु हुँदैन । एकतिर जनता बेरोजगारको समस्यामा छन् भने अर्कोतिर न्यायलय जस्तो न्याय दिलाउने ठाउँमा जनशक्तिको अभाव भएर न्याय पाउन वर्षौ कुर्नु पर्ने बाध्यता छ । यस्तो बाध्यता तनुहँमा पनि देखिएको छ । तनहुँ जिल्ला अदालतले जनशक्ति र भौतिक साधन र स्रोत अभाव झेल्नु परेको छ । अदालतमा सेवाग्राही चाप बढे पनि सो अनुसारको जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारहरु नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भए पनि लामो समय देखि त्यसको समाधान हुन सकेको छैन ।
सेवाग्राहीको चाप बढेको तर जनशक्ति भने थप हुन नसकेकोले सेवा प्रवाहमा असहजता भएको छ । कूल ५६ जना दरबन्दी रहेको अदालतमा स्थायी २५ र करार २२ गरी ४७ जना कर्मचारी कार्यरत छ भने न्यायाधीश एक, डिठ्ठा पाँच र तामेल्दार तीन गरी नौजना कर्मचारी रिक्त भएकोले समस्या परेको स्पष्ट हुन्छ । जिल्ला अदालतमा तीन न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई न्यायाधीश मात्रै कार्यरत रहेकोले न्याय छिटो सम्पादनमा समस्या परेको देखिन्छ । जनशक्ति अभावमा कतिपय ठाउँमा धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने सलबलाउन सक्छन् त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । जनतालाई न्याय नहराओस् भनेर तुरुन्त आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।
