आजका बालबाकिा भोलीका कर्णधार हुन् । त्यही भएर नेपालको संविधानको धारा ३९(४) मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखा, खानी, त्यस्तै अन्य जोखिम काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, होटेललगायत निर्माण कार्यमा अझै पनि बाल श्रमिक देख्न सकिन्छ । बालश्रम मुक्त बनाउनको लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । एकिकृत हरित विकास नेपालसँगको सहकार्यमा तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले पुरै पालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउने कार्य अघि बढाईरहेको छ ।
अभियानको क्रममा वडा नम्बर १ लाई बाल श्रममुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच घोषणा समेत गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले नै वालश्रम मुक्त घोषणा संवैधानिक व्यवस्थामा नै गरेता पनि यसको व्यवहारिक कार्यन्वयन नहुँदा अझै पनि देशमा अनाथ, असहाय, गरिवले पिल्सिएका वालवालिका अझै पनि वाँच्नका लागी पुर्ण रुपमा श्रममा निर्भर हुनु अत्यन्त दुःखको विषय भएकोले हरेक पालिकाले बालश्रम मुक्त बनाउनु पर्दछ । वालवालिकाले श्रममा आश्रित हुनु भनेको संवैधानिक हक विपरित भएको हुदाँ वालवालिकाको अधिकारमा स्थानीय सरकार जागरुक भएर कदम चाल्नु पर्दछ । कलिलै उमेरमा हातमुख जोर्नका लागी विभिन्न श्रममा जोडिनु वाध्यता भएता पनि वालवालिकाको पढ्न, लेख्न, खेल्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमा स्थानिय सरकार साधक बन्नु जरुरी देखिन्छ । म्याग्दे गाउँपालिका जस्तै तनहुँका दश वटै स्थानीय सरकारले काम अघि बढाउनु पर्छ । साथै देशै भरिका पालिकाले पनि यो कार्य गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
