‘कृषक भए देश बाच्छ’ भन्ने मुल नाराका साथ तनहुँका कृषकहरु यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कृषकहरु सडकमा उत्रिन बाध्य हुनु परेको छ । देशका विभिन् स्थानमा आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने बाध्यतामा कृषकहरु रहेका छन् । आफ्नो उत्पादन बिक्री नहुने तथा घाटा खाएर बेच्नु परेको भन्दै तनहुँका कृषकहरुले आईतबार आन्दोलनको सुरु गरेको अवस्था छ । कृषकको यस मागलाई ख्याल ठट्टा ठान्नु हुँदैन । हेलचेक्राई गरियो भने सडकमा आगो बलेर विद्रोह ज्याला देशै भरी फैलिन सक्छ । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा प्राधिकरण तथा बीमा कम्पनी समक्ष १७ बुँदे माग राख्दै यथाशीघ्र सम्बोधनको पहल गर्न सङ्घर्ष समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी माग गरेको थियो थर सो मागको सुनुवाई नभएकोले आईतबारबाट आन्दोलनको सुरुवात गर्नु परेको कृषकले बताएका छन् । कृषि प्रधान देशमा कृषकनै हेपिनु, चेपिनु दुर्भाग्य हो । कृषिजन्य उत्पादन सस्तो मूल्यमा भारतबाट आउने हुँदा प्रस्पिर्धा गर्न नसक्दा अधिकांश कृषकहरु पेशाबाट पलायन हुनु पर्ने अवस्था आएकोले बेलैमा समाधान गर्नु पर्ने देखिएको छ । उत्पादन गरिएको समानको लागत मूल्य नठेकालेले कृषकहरु पलालयन हुने अवस्था आएको किसानहरु विद्रोहमा उत्रिन बाध्य भएको देखिन्छ । वास्ताविक कृषकले अनुदान नपाउने, आयातित बस्तुहरुको मुल्य कम हुने र खपत पनि बढी हुने हुँदा स्थानीय बजार कमजोर भएकोले त्यस समस्या प्रति गंभीर हुनु पर्दछ ।संयुक्त कृषक संघर्ष समितिले उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, सरकार मार्फत सिधैं कृषि कर्जा तथा बीमा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन सरकारद्वारा सोझै खरिदको व्यवस्था गर्नु गर्नुपर्ने, कृषकलाई फसाउने बैंकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेको छ । यसैगरी किसानलाई कालो सुचीमा पु¥याउने बैंकलाई पनि कालो सुचीमा राख्नुपर्ने, अमानवीय बैंकिङ्ग आतङ्क बन्द गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । यस्तै कृषकलाई सुकुम्बासी बनाउन बनाउन नपाइने माग गरिएको छ । यसैगरी पर्दा पछाडीका बैंकिङ्ग लिलामी गिरोहको सम्पतीको आयस्रोत छानबिन गर्नुपर्ने, विदेशी विषादीयुक्त तरकारी, फलफुल तथा पशुपंक्षी आयात बन्द गर्नुपर्ने, आश्वासनमा फसाएर लादिएको कृषि कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी परियोजना धितोमा शुन्य प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने, कृषि कर्जा अनुदान अपचलन गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने, दावि भुक्तानी नदिने बीमा कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने, लघुबित्त कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसान पेन्सन योजना कार्यावन्यन गर्नुपर्ने जस्ता माग पुरा गर्न सरकारले तुरुन्त ध्यान दिनु पर्दछ ।
